ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁੱਲੇ, ਪੀਸੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
