ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 18 ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 92547 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਪਾੜਾ 9140 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 25,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
