ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ LG ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (03 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 (1992 ਦਾ 1) ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ , ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
