ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ;

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਖਣਜ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਅ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਗ਼ੰਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਐਕਸਇਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਇਡੂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1983 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

6 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਬਲ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

16 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ (ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਾਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2007 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1983 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਟ (ਕਾਰਟਲ) ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001-02 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 2004 ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ 2006 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੇਂਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਂਨਈ, ਕੋਇਬੰਟੋਰ, ਮਥੁਰਾਈ, ਤਿ੍ਰਚੀ ਤੇ ਸਲੇਮਾ ।ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। 2010 ਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ 6800 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਨ ਸ਼ਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ (ਬਾਰ) ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ 1983 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤਾਂ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। 2002-03 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3499.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2828.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 2003-04 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ (ਐਕਸਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ) ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ)। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4872, 6087, 7300 ਅਤੇ 8822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

2005-06 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। 2008-09 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨੀ ਕਿ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਕਰ 10601.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ 2010-11 ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12491 ਅਤੇ 14965 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 20.82% ਵੱਧ ਕੇ 18081.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2012-13 ਵਿੱਚ 19.91% ਵੱਧ ਕੇ 21680.67, 2013-14 ਵਿੱਚ 7.93% ਵੱਧ ਕੇ 23401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2014-15 ਵਿੱਚ 11.91% ਵੱਧ ਕੇ 26188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 6.76% ਘਟੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 25845.58 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਵਿੱਚ 6.97% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 26995.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ਵਿੱਚ 0.73% ਘੱਟ ਕੇ 26797.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 8.39% ਵੱਧ ਕੇ 31157.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ 18081 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ 31157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਤੋਂ 20% ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 80% ਵਿਸਕੀ, ਰਮ, ਬਰਾਂਡੀ, ਵੋਡਕਾ ਤੇ ਵਾਇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1983 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ,ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮ ਲੈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 0019375739812,  (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.)