ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿਲੇ ਰਾਮ, ਰੀਮਾ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ, 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.