ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ, 2023-28’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ, 2023-28’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੇਵਾ ਉੱਦਮ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
