ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ-ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ – ਅਣ-ਫਰੋਲੇ ਵਰਕੇ !

-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਨਿਆਏ, ਜ਼ਬ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਰਮਗਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਕਣ? ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨੀ, ‘ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਾਅ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਨਵੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਮਜੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਸੰਗਠਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿਤ, ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪਰ ਵਸਤੂ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਹ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਰਾਹਿਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਛਾਤੁਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਅੜਿਕਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੋ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਘਾਮੰਡ ਅਤੇ ਹੱਠਪੁਣਾ ਖੁਦ ਤੈਸ-ਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾ ਜੋ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਲਈ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜੜੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਠੇ ਭਾਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ) ਇਕ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਜੇਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਗਦਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਦ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1770-1820 ਤਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤੇ 1804-1860 ਤੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਬੀਲਾ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਥਲ ਬਗ਼ਾਵਤ 1855-1857, ਮੁੰਡਾ ਬਗ਼ਾਵਤ 1899-1900, ਜੇਂਤੀਅ ਤੇ ਗਾਰੋ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ 1860-1870, ਭੀਲ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ 1818-1846 ਤੇ ਕੋਲ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ 1836-1854 ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਲਹਿਰ 1919-1924, ਮਾਪਲਾ ਲਹਿਰ 1836-1854, ਦਿਓਬੰਦੀ ਲਹਿਰ 1867-1947, ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਲਹਿਰ 1913-1920, ਖੁਦਾ-ਏ-ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ 1929-1947, ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਲਹਿਰ 1930-1947 ਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1920-1948 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰ ਰਹੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ? ਬਸਤੀਵਾਦੀ -ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼-ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਲ ਵਾਹਕ ਵਿਆਜ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋ ਇਕ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1757-1857 ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ (1852 ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਜ਼ਰਈ ਮਾਲਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਅ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋ ਮੁਜਾਰਾ ਰੈੱਟ ‘ਤੇ ਭੋਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਉਤਵਾੜੀ (ਰਿਆਇਤ) ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਮਾਹਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਭਵ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਕਨੂੰਨ 1920 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਜਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1947 ਤੱਕ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18-ਵੀਂ ਤੋਂ 19-ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰਧ-ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਲੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਜਮੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤਕ ਖੂਬ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ।

ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਖਲੀ, ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਤ (ਅਨਾਜ) ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣੇ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਉਲਟ-ਪੁਲਤ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (1885 -ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਮਿਲ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ? 20-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1914-1918) ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1917 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟੂੰਬਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 19-ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀ 1853 ਨੂੰ ‘‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਤਾਂ“ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕਿ ਸਭ ਸਿਵਲ ਜੰਗਾਂ, ਹਮਲੇ, ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿੱਤਾਂ, ਅਕਾਲ, ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜੀ ਦਿੱਸਣ, ‘ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ! ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੌਖਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਅੱਜੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਨਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ‘ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਜੂਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਲਗੀਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਟਿਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ! ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆ, ‘ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਖਾ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੋਅ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ“ ਪਰ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਲੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀ਼ ਕੀਤਾ ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਧੀ-ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਖੂਨ ਫਿਰ ਇਕ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੂਕਾਂ ਲਹਿਰ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਪਲਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਦੱਖਣ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ, ਸੰਥਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਬਗਾਵਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ? ਵਹਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਫਿਰਾਇਜ਼ੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਚਰਿਤਰ ਸੀ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਵੀ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਜੀ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਸੀ ? ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਆ-ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 19-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਾਬਾਰ, ਆਂਧਰਾ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਨਪੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਣਡਿਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1914-15 ਚਲਾਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 1920-22 ਦੌਰਾਨ ਚਲੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1920 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਈ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਾਬਾਰ, ਆਂਧਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ‘ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਅੱਕਤੀਗਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਮੇਰਠ ਸਾਜਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਦਰ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਚਟਿਆਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ। 1926 ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ), 1922 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਰਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੂਸੈਨ ਵੱਲੋਂ (ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ) ਕਾਕਾ-ਬਾਬੂ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਜੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।

1929-30 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ! ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ (ਅਨਾਜ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਟੈਕਸ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਭਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਮਰ-ਖੱਪ ਗਏ। ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕਟਿਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਸਹਿਕਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। 1930 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ (1930-34) ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ? ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਨਵਰੀ, 1936 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15-ਜਨਵਰੀ, 1936 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ“ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ. ਜੀ. ਰੰਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਜੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 11-ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰੇ-ਪੁਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 11-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1936 ਨੂੰ ਲੱਖਨਊ ਵਿਖੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੰਘ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨਫ੍ਰੰਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (11-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1936 ਲੱਖਨਊ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਗੂ:
ਸਵਾਮੀ ਸਹਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ (ਬਿਹਾਰ), ਐਨ.ਜੀ. ਰੰਗਾ (ਆਂਧਰਾ), ਇੰਦੂ ਲਾਲ ਯੱਗਨੀਕ (ਗੁਜਰਾਤ), ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੌਤਮ (ਯੂ.ਪੀ.), ਕੇ.ਐਮ. ਅਸ਼ਰਫ਼ (ਯੂ.ਪੀ.), ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਹਮਦ ਦੀਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਮਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧੀਨ ਪ੍ਰਾਮਾਨਿਕ (ਬੰਗਾਲ), ਜੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਹੀਆ (ਕਾਂਗਰਸ.ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ. ਪਾਰਟੀ)।

ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਜਿਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਮੀ ਸਹਜਾਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਹੀਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਅੱਜ ਵੀ 85-ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ‘ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ‘ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ! ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਖੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦਮਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ) ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੁਧ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਮੁਆਫੀ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ (23 ਫਸਲਾਂ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ 2020 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁਧ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 91-9217997445
ਕੈਲਗਰੀ: 001-403-285-4208