ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਲਾਲ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
