ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਸੁਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂ-ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
