ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2 ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਐਫ.ਐਮ. ਬਹਾਉਦੀਨ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਰਾਫਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਬੋ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਫਜ਼ਲੇ ਸ਼ਮਸ ਪਰਾਸ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਨੁਲ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨਿਖਿਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛਾਤਰਾ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਵਲੀ ਆਸਿਫ ਏਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ICT-2 ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ—ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ (superior command responsibility) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
