ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਡੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਨਾ ਰੇਅਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰੇਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੇ ਸਰਗਰਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੇਅਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਫੌਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
