ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14-15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਐਮ (ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
