ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ – ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਦਿੰਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵੀ ਲ਼ਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਦ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
