ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੱਜ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਹਨ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਾਹਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
