ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਟਰਾਇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ’। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਈ-ਜੇਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਜਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 5,000 ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,417 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, NALSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ (UTPs) ਦਾ ਇੱਕ ‘ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
