ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 35% ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਫਰ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਉਣੀ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
