ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੇਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
