ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Ola, Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ola-Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ Rapido ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।”
ਰੈਪੀਡੋ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਪੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੱਸੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
