ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SIR ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਚਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵੇ (ਮਿੰਟਸ) ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
