ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ Price to Retailer (PTR) ਕਰੀਬ ₹2,700 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ MRP ₹27,000 ਦਰਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ₹2,700 ਦੀ PTR ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ₹27,000 ਦੀ MRP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ “broad daylight dacoity” ਅਤੇ “rampage and carnage” ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕਿਸਟ, ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। National List of Essential Medicines (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ceiling price ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NLEM ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ non-scheduled ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
