ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ( CJI ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ RTI ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CJI ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ RTI ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ.ਜੇ. ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟੀਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟੀਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਰੱਖੀ।
