ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ 97 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
