ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ, ਬਾਲੂ, ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
