ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੇੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿੳਪੈਥਿਕ ਇਮਿਊਨ ਬੂਸਟਰ ਵਜੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੁੂੰ ਲੇੈ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਮਿੳਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
- Advertisement -
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾ , ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਮਿੳਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ , ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 30 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰੀਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੇਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 30 ਸੀ ਐਚ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੇੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਿੱਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
