ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖੇ—ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਮੇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੱਦ ਕੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ।
ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
