ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?:
2015 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
