ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਏਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2,228 ਕੈਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1,16,000 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26,734 ਵਿੱਚੋਂ 16,262 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,228 ਕੈਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?