ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:
