ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿੰਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦੀਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਥ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
