ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਹੁ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
