ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ. ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਡਿਟ ਵਿਚ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਆਡਿਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 63.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,’ ‘ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 2017-2019 ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ – ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 12 ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ / ਛੋਟਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
- Advertisement -
ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, “ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
