ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮ-ਦਰ-ਕਿਸਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਸਟੇਟ ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ /ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ।
- Advertisement -
ਸੰਧਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
