ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1993 ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੀਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੱਟੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 1993 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 27 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦਰਜਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕੌਣ ਸਨ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, 2000 ਵਿੱਚ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2021 ਤੱਕ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
