ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਟ ਟੀਮ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਟ, ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਟ, ਬਟਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਟ, ਖੰਨਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ-ਘਨੌਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਟ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਟਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਘਨੌਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
