[alg_back_button]
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਚੋਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਆਖਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਦੇਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੱਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ।
- Advertisement -
[alg_back_button]
