ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨੂੰਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
