ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ – ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਨਾਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਲਈ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
