ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

2015 ਵਿੱਚ BCI (ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ BCI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.