ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਾਰਗੋਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
VVPAT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਰਗੋਡ ‘ਚ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੋਰਮਾ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
