ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ।
- Advertisement -
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 290 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
