ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੇ।
ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
