ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ Ñਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
