ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ

TeamGlobalPunjab
2 Min Read

ਚੇਨਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ  ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।”ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

Share this Article
Leave a comment