-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਦਨ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮ਼ੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਟਪਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪ ਨੇ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 130 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
