*ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ;
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ–ਕੋਟਾ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ 1991 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ‘ੳਦਾਰੀਕਰਣ’ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਾਕਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਯੁਵਾ, ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਹੱਕ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰ ‘ਚ ਢਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਨਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ – ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਗੁਣ, ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਜਾਂ ‘ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਾ–ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਘੜੀਆਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਟਾਇਰ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਡੋਮ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰੈੱਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਰੀਫ਼ਾਈਨਰੀ, ਖਣਨ, ਹੋਟਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਚਾਲਨ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਕ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰਕਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਦਿਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ: ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ।
ਮੋਦੀ 1.0 ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਇਆ–ਕਲਪ ਤੇ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਨ–ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ) ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਈਂਧਣ, ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ’ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਜਵਲਾ ਨੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆਪਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ‘ਆਰ’ (ਰੈਕੌਗਨੀਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਾਰਮ) ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਹੇ: ਮਾਨਤਾ, ਸੰਕਲਪ, ਪੁਨਰ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ–ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲ। ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ 2.0 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ: “…ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ… ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੌਰ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ।’’
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਸੀ– ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੋਦੀ 2.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੈਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (ਐੱਮਏਟੀ) ‘ਚ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2017 ‘ਚ 27 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਣ ਪੁਨਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਬੈਕ ਸਟੌਪ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 112 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀਆਈ/ਕੇਐੱਸਐੱਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਕਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਬਜਟ 2021 ‘ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 74% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਕਾਊਂਟ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੇਵਾ–ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ 98.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਜਾਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਡੇ ਸੋਟੋ ਇਫੈਕਟ (De Soto Effect) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “…ਛੋਟੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਜ–ਵਿਵਸਥਾ, ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਸਵਨਿਧੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ-ਮੁਕਤ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ – ਵਾਕ – ਸਬਕਾ ਸਾਥ… ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(*ਲੇਖਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
