ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਭਾਵ ਐੱਸਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਡੀਐੱਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਖੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ/ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ , Diploma, ਬੀਡੀਐੱਸ, ਐੱਮਡੀਐੱਸ) ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਆਰਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਓਬੀਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ (All India quota) ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਓਬੀਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਤੇ EWS (ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
