ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਕਲਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਰ + 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
