ਮੁੰਬਈ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਦੀ EMI ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
