ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 802493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ KYC ਦੇ ਬਹਾਨੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ KYC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.53 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। KYC ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ eKYC ਕਰਵਾਏਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ CM ਹਾਂ, BJP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ।
