ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। 2012 ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ 2002 ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
